पैनऑनलाइन एक वेब आधारित परियोजना है, जो उपयोगकर्ताओं (भारतीय नागरिकों) को पैन सेवा एजेंट (पीएसए) की सहायता से या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाईट के माध्यम से सीधे आवेदन करके पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करनें में सक्षम बनाता है। यह उपयोगकर्ता को अपने जमा किए गए आवेदन पत्र की स्थिति को ट्रैक करने और आवश्यक होने पर आवश्यक सुधार करने की अनुमति देता हैं।

सरकार प्रायोजित योजना चिकित्सा बिलिंग प्रसंस्करण तक शुरु होती है जब एक एमपेंल्ड सर्विस प्रोवाइडर एक मरीज का इलाज करता है और बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का बिल भेजता है। BPA फिर कई कारकों के आधार पर दावे का मूल्यांकन करता है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि कोई है, तो सेवाओं की प्रतिपूर्ति होगी।

यूटीआईआईटीएसएल वित्त मंत्रालय, सरकार के तहत सीमा शुल्क, जोखिम प्रबंधन प्रभाग, सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के लिए जोखिम प्रबंधन केंद्र के जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के विकास, रखरखाव और समर्थन के लिए जून 2016 से सीबीआईसी के साथ जुड़ा हुआ है। आरएमएस सुविधा और प्रवर्तन को संतुलित करने में मदद करता है जिसे व्यापार द्वारा व्यापक रुप से सराहना की गई है और साथ ही साथ समय और लेनदेन की लागत में कमी भी है। स्थायी आधार पर आयातकों और सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच भौतिक संपर्क की आवश्यकता में काफी कमी आई है। वर्तमान असाइनमेंट का कार्यकाल तीन वर्ष का है।

यूटीआईआईटीएसएल वर्ष 2003 से विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ जुड़ा हुआ है।

इनमें से कुछ पहलें थीं :
» ईपीएफ इंडयिा को वर्ष 2003-2010 में फिर से तैयार करना।
» 120 स्थानों पर 205 कर्मचारियों के साथ, 2011-2016 वर्षों से सॉफ्टवेयर रोलआउट और सपोर्ट।
» 2011-2016 से नेशनल डेटा सेंटर प्रबंधन । 120 कर्मचारियों के साथ वर्ष 2016 से आज तक नेटवर्क सपोर्ट।

यूटीआईआईटीएसएल अपनी वेबसाइट के विकास, रखरखाव और होस्टिंग के लिए वर्ष 2010 से राष्ट्रीय जूट बोर्ड के साथ कार्यरत है।
बाद में वेबसाइट को एमआरटी और एनजेबी के विभिन्न ऑनलाइन रुपों के साथ फिर से डिजाइन किया गया।

यूटीआईआईटीएसएल अपनी वेबसाइट के विकास, रखरखाव के लिए वर्ष 2012 से राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के साथ है।

यूटीआईआईटीएसएल को 2010 से यूआईडीएआई के साथ रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी के रुप में संबद्ध किया गया है।

एमसीए 21 प्रोजेक्ट एक मिशन मोड ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, जिसने नागरिकों को सरकार के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। यूटीआईआईटीएसएल की परियोजना प्रबंधन सेवाओं का उपयोग करके भारत सरकार के काॅर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान के तहत 345 करोड़ की परियोजना को लागू किया गया है।

सॉफ्टवेयर डवेलपमेन्ट और हार्डवेयर स्थापना

» सॉफ्टवेयर डवेलपमेन्ट और पूरे देश में बैक ऑफिस ऑपरेशन
» मेन डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर का प्रबंधन।

» सॉफ्टवेयर डवेलपमेन्ट और पूरे देश में बैक ऑफिस ऑपरेशन
» मेन डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर का प्रबंधन।

आईटी रिटर्न फाॅर्म की प्रोसेसिंग